राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ने जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी देवरिया को सौंपा ज्ञापन
राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा आज दिनांक 28 दिसंबर 2020 उत्तर प्रदेश के कुछ ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए यथा शीघ्र निराकरण के लिए उप जिला अधिकारी देवरिया तहसील रुद्रपुर के कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन भेजा उस ज्ञापन के मुख्य बंद इस प्रकार हैं -:
प्रदेश के अन्नदाता की समस्याओं को देखते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में स्वामी सिफारिशों को लागू करते हुए इनके लागत मूल्य का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) निर्धा किसानों की अन्य समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर उनका समाधान किया जाए जिससे दूर हो सके। भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ पूरे देश में इसमें विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध अत्यंत चिंताजनक हैं। इसके लिए कुछ अपराधियों का गठजोड भी काफी हद तक जिम्मेदार है। इसी एक दिसंबर को मिर्जापुर के एक फौजी नाबालिग बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई। किंतु अभी तक पुलिस अपराधियों का सुराग लगाने में 3 इस प्रकार की अनगिनत घटनाए प्रदेश में घटित हो रही है। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं उत्तर प्रदेश में बिजली का दाम पूरे देश में सर्वाधिक है। आप की सरकार में आवश्यक विद्युत उत्पादन के कारण विद्युत उत्पादन एवं खपत का अंतराल बडा है।
अतः बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे कम करते हुए उत्पादन इकाइयों को स्थापित कर किया जाए तथा फाल्स बिलिंग जैसी अनेक समस्या झेल रहे उपभोक्ताओं को राहत दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में सरकारी अस्पताल असफल साबित हो कारण निजी अस्पतालों में लूट-खसोट बेतहाशा बढा है। इससे आमजन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
अतः सरकारी अस्पतालो में व्याप्त अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर अकुश लगाने के साथ ही निजी भी हर तरह के इलाज की दर निर्धारित किया जाए तथा इनमें मरीज के पास धन का अभाव होने चिकित्सा को न रोकने का कानून बने। प्रदेश में अधिकाश प्रकार के भ्रष्टाचार तेजी से बढ़े हैं। अधिकारियों व दलालों की जुगलबंदी के चलते कु भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इन्हें चिन्हित कर इसमें सीसीटीवी कैमरा लगवाने के साथ ही प्रतिवर्ष अ उनकी संपत्ति का ब्यौरा मागने सहित अन्य सभी उपाय किए जाए ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। उप्र वित्तविहीन प्रबंधक संघ द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकाश जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम भेजे गए मांग पत्र में निजी स्कूलों के शिक्षको को कोरोना राहत राशि, विद्यालयों के बिजली बिल को गाड़ियों की किस्त को टालने आदि की माग की गई थी। इसे गभीरता से लेते हुए पूरा किया जाए।
इस दौरान प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश शैलेश शुक्ला जिला अध्यक्ष देवरिया पवन शुक्ला जिला उपाध्यक्ष देवरिया मोनू त्रिपाठी एवं संतोष शुक्ला लव कुश तिवारी टुनटुन शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे
