मुख्यमंत्री बाल विकास सेवा योजना के लंबित मामलों का निस्तारण करें : सीडीओ
मुख्यमंत्री बाल विकास सेवा योजना के लंबित मामलों का निस्तारण करें:सीडीओ
रिपोर्ट ऋषिकेश दुबे
देवरिया 16 सितम्बर। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से प्रोबेशन विभाग के अगस्त माह की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई से उनकी विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही प्रतिमाह ₹4000 की आर्थिक सहायता लाभार्थी बच्चे या उनके अभिभावकों को प्रदान की जाएगी। अतः सभी संबंधित अधिकारी योजना के तहत लंबित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण कर के इस महत्वपूर्ण योजना को प्रभावी तरीके से लागू करें।
समीक्षा बैठक में कन्या सुमंगला योजना के तहत सलेमपुर ब्लॉक में 188 केस लंबित होने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और बीडीओ सलेमपुर को चेतावनी दी। उन्होंने जूविनाइल जस्टिस एक्ट के तहत क्रियान्वित होने वाले बाल संरक्षण गृह केंद्र का निरंतर निरीक्षण करने का निर्देश जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल सोनकर को दिया। उन्होंने मिशन शक्ति के तहत क्रियान्वित होने वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून से संबंधित मामलों सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति जानी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान एडीएम (प्रशासन) कुंवर पंकज, बीडीओ भटनी नवीन कुमार, बीडीओ देसही देवरिया ओमप्रकाश, बीडीओ बनकटा ज्ञान प्रकाश, बीडीओ भाटपार रानी मनोज श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
