अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के विषय में कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति करना भ्रष्टाचार को बढ़ाने जैसा :- एंटी करप्शन कोर
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतू अधिकार प्राप्त अधिकृत संगठन “एण्टी करप्शन कोर”प्रदेश के ग्राम पंचायतों से शासन के मंशा अनुरुप भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति लगातार कार्यरत हैं तथा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को निर्भीक होकर प्रधान तथा सचिव द्वारा अंजाम दिये जाने के तरीकों के तरफ शासन का ध्यान इंगित भी करता रहा हैं पर अफ़सोस की बात यह हैं कि जिलों के सक्षम अधिकारी हमेशा इनके भ्रष्टाचार को नज़र अंदाज करने का कार्य करते हैं जिसके वजह से ग्रामसभाओं के विकास का सारा धन सभी के मिलीभगत से लूट लिया जाता हैं तथा गांवों का विकास सम्भव नहीं होता।
इसी भ्रष्टाचार उन्मूलन के कड़ी में देवरिया जिले के रुद्रपुर ब्लाक अन्तर्गत ग्राम सभा नगवाखास में ग्राम पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के तरफ प्रशासन कि ध्यान इंगित करते हुए एक आवेदन जिलाधिकारी महोदय देवरिया को दिया गया जिसके जांच के क्रम में वर्ष २०२१ से २०२३ के बीच पंचायती राज अधिनियम को दरकिनार कर तमाम कार्य कराने के नाम पर शासन द्वारा दिये गये करोंड़ों रुपये का हेराफेरी किया गया जो साबित भी हो गया लेकिन सक्षम अधिकारियों द्वारा केवल तत्कालीन ग्राम सचिव के खिलाफ़ निलम्बन की कार्यवाही कर खानापूर्ति करना –इसे “एण्टी करप्शन कोर”सक्षम अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा कदम मान रहा हैं तथा शासन और प्रशासन के सक्षम अधिकारियों को सुचित करते हुए यह कहना चाहता हैं कि अगर शासन के जीरों टोलेरेंस भ्रष्टाचार के नीति को प्रदेश के पंचायतों से खत्म करना चाहते हैं तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त ग्राम पंचायतों के साथ साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों के खिलाफ़ भी कार्यवाही सुनिश्चित करें जिनके संरक्षण में यह कार्य बिना रोक टोक जारी हैं।
ग्राम सभा नगवाखास के ग्राम पंचायत में साबित भ्रष्टाचार के कार्यवाही में सचिव के खिलाफ़ कार्यवाही के साथ साथ ग्राम प्रधान के खिलाफ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा ९५(१)छ के तहत अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा त्रिस्तरीय कमिटी का गठन करते हुए सम्बन्धित के खिलाफ़ कुटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन के विकास के धन का लूट करने का मुकदमा दर्ज करा कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का परिकल्पना साकार हो और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से बचे।
इस तरह की कार्यवाही ही प्रदेश के ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार को खत्म कर पायेगा तथा प्रदेश के ग्रामसभा विकास को प्राप्त कर पायेगें ऐसा मानना हैं एण्टी करप्शन कोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश ओझा जी,राष्ट्रीय महासचिव एड.अंकित कुमार ओझा तथा उत्तर प्रदेश प्रभारी डा. ऋषिकेश दुबे का।
