अगर नही मिल रहा आपको मुफ्त राशन तो गरीब कल्याण योजना में यू करे शिकायत और आवेदन
अगर नही मिल रहा आपको मुफ्त राशन तो गरीब कल्याण योजना में यू करे शिकायत और आवेदन
प्रतापसिंह
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाखों परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है. इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी. कोविड से पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के दायरे में आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए पिछले साल शुरू किया गया था.
पिछले साल योजना को दो चरणों में नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया. इसी बीच कई जगह से ऐसी शिकायतें भी सुनने को मिली कि मुफ्त में राशन नहीं मिल रहा या फिर जितना सरकार की ओर से देने के लिए कहा गया है, उतना नहीं मिल रहा. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप घर बैठे शिकायत कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पहले दो महीने के लिए मई और जून- में लागू किया गया. इसके बाद चौथे चरण के तहत इसे नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया. अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाली सस्ती राशन के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है.
सोशल मीडिया के सहारे कर सकते हैं शिकायत
अब जमाना बदल चुका है. सोशल मीडिया लोगों के लिए एक मजबूत हथियार के तौर पर उभरा है. अगर आपको राशन नहीं मिल रहा या इससे जुड़ी कोई और दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे ट्विटर पर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से शिकायत तर सकते हैं. इसके आलाव आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री को भी उस ट्वीट में टैग कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति राशन से जुड़ी शिकायत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट (https://pgportal.gov.in/) पर जाकर कर सकता है.
ऑफलाइन शिकायत करने का भी है ऑप्शन
अगर आपको मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले इस बारे में अपने डीलर से पूछें. उसके आधार पर ही आगे शिकायत करें. अगर आपकी ऑनलाइन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप ऑफलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको जिला खाद्य पूर्ति विभाग में जाना होगा और वहां पर शिकायत करनी होगी.
राशन कार्ड पर मिलने वाले 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं और चावल केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है ।
