UAPA Act क्या है कानून जिससे घबराते है सब देशद्रोही
UAPA Act क्या है कानून जिससे घबराते है सब देशद्रोही
प्रताप सिंह
तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत के ताजा बयान गृह युद्ध के बीच सरकार द्वारा uapa लगाने की अटकलें तेज हो हई है। आने वाली 15 अगस्त को निश्चिय ही ये उग्रवादी तोड़फोड़ और हिंसा की वारदात कर देश को नीचा दिखाएंगे ही। हालांकि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले10 महीने से जारी किसान आंदोलन (Farmers Protest) अब अलग-थलग पड़ता दिखाई दे रहा है. पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में पुलिस (Delhi Police) ने कई प्राथमिकी दर्ज की है. किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait), योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर सिंह राजेवाल समेत कई लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हिंसा के इस मामले में यूएपीए एक्ट लगाने वाली है. गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगाया जाने वाला यह एक्ट (Unlawful Activities Prevention Act) काफी खतरनाक होता है. इसमें काफी कड़ी सजा का प्रावधान है.
इसका दायरा इतना व्यापक होता है कि न केवल अपराधी बल्कि वैचारिक विरोध और आंदोलन या दंगा भड़काने की स्थिति में भी यह एक्ट लगाया जाता है. दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में भी पुलिस ने UAPA एक्ट लगाया था और इसी एक्ट के तहत जेएनयू के छात्र रह चुके उमर खालिद की गिरफ्तारी की गई थी.
आइए जानते हैं कि आखिर यह यूएपीए एक्ट होता क्या है…यह किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और इसकी किस धारा के तहत क्या प्रावधान होते हैं.
UAPA: गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम
सबसे पहले आपको बता दें कि UAPA का फुल फॉर्म Unlawful Activities (Prevention) Act होता है. इसका मतलब है- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम. इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है. इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं.
इस मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को काफी शक्तियां होती है. यहां तक कि एनआईए महानिदेशक चाहें तो किसी मामले की जांच के दौरान वह संबंधित शख्स की संपत्ति की कुर्की-जब्ती भी करवा सकते हैं.
1967 में आया कानून, 2019 में संशोधन के बाद और मजबूत हुआ
यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था. इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई बुनियादी आजादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था. पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधी POTA और TADA जैसे कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन UAPA कानून अब भी मौजूद है और पहले से ज्यादा मजबूत है.
अगस्त 2019 में ही इसका संशोधन बिल संसद में पास हुआ था, जिसके बाद इस कानून को ताकत मिल गई कि किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है. पहले यह शक्ति केवल किसी संगठन को लेकर थी. यानी इस एक्ट के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था. सदन में विपक्ष को आपत्ति पर गृहमंत्री अमित शाह का कहना था कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए यह संशोधन जरूरी है.
इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर शक होने मात्र से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है. इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं होगा. आतंकवादी का टैग हटवाने के लिए उसे कोर्ट की बजाय सरकार की बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा. हालांकि बाद में कोर्ट में अपील की जा सकती है.
बड़ा है इस कानून का दायरा
UAPA कानून के प्रावधानों का दायरा बहुत बड़ा है. इसी वजह से इसका इस्तेमाल अपराधियों के अलावा एक्टिविस्ट्स और आंदोलनकारियों पर भी हो सकता है. UAPA के सेक्शन 2(o) के तहत भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करने को भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किया गया है. हालांकि एक्टिविस्ट आपत्ति जताते रहे हैं कि महज सवाल करना गैरकानूनी कैसे हो गया? इस कानून के तहत ‘भारत के खिलाफ असंतोष’ फैलाना भी कानूनन अपराध है. हालांकि असंतोष को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है.
कानून की कई धाराओं में कठोर प्रावधान
UAPA में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है. धारा 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है. धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है.
इस एक्ट के सेक्शन 43D (2) में किसी शख्स की पुलिस कस्टडी की अवधि दोगुना करने का प्रावधान है. इस कानून के तहत पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है. वहीं न्यायिक हिरासत 90 दिन की भी हो सकती है. बता दें कि अन्य कानूनों में अधिकतम अवधि 60 दिन ही होती है.
अग्रिम जमानत मिलना संभव नहीं
जानकार बताते हैं कि अगर किसी शख्स पर UAPA के तहत केस दर्ज हुआ है, तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती. यहां तक कि अगर पुलिस ने उसे छोड़ दिया हो तब भी उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती. दरअसल, कानून के सेक्शन 43D (5) के मुताबिक, कोर्ट शख्स को जमानत नहीं दे सकता, अगर उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया केस बनता है.
गैरकानूनी संगठनों, आतंकवादी गैंग और संगठनों की सदस्यता को लेकर इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है. सरकार द्वारा घोषित आतंकी संगठन का सदस्य पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है. लेकिन कानून में ‘सदस्यता’ की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है. कई एक्टिविस्टों पर इस कानून के तहत केस दर्ज हो चुके है ।
