अब ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर से होगा कार्य ऐसा ना होने पर होगी कार्यवाही
ग्राम सचिवालय में 1 जून से कंप्यूटर से होगा कार्य
उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर से कार्य होगा जिस ग्राम सभा में ऐसा नहीं होगा उसके खिलाफ होगी कार्यवाही जी हां यह बातें हम नहीं कह रहे हैं यह बात प्रशासनिक गलियारे से निकल कर आ रही है आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार गांव के ग्राम सचिवालय की स्थापना कराने के साथ ही कंप्यूटर व इंटरनेट सहित अन्य इंतजाम भी कर चुकी है याद कर रही है इसके बाद भी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने से लेकर दिलों की भुगतान कराने के लिए साइबर कैफे विकासखंड व जिला स्तर पर लगे कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग हो रहा है और ग्राम सचिवालय में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इस बात को शासन ने गंभीरता से लेते हुए सचिवालय में लगे कंप्यूटर सिस्टम से कामकाज को अनिवार्य कर दिया है एक झूठ से पंचायत संबंधित कार्यों की निगरानी होगी जिस में गड़बड़ी होने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी उक्त बातें अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह देव कहीं श्री सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा की ग्राम पंचायत विकास की योजना यादी जीपी टीटी को अपलोड कर दे वर्क आईडी जब बैठ कर दें कराए गए कार्यों के बाउचरा करने व भुगतान के लिए ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए पंचायत सचिवालय की व्यवस्था की गई है लेकिन देखने में आया है कि अभी इस व्यवस्था काफी अनियमितता सामने आ रही है जिसका संज्ञान लेते हुए शासन इस व्यवस्था को चालू किया है मनोज कुमार सिंह आगे कहा कि पंचायती राज निदेशालय स्तर पर तैनात कंसल्टेशन रत्नेश श्रीवास्तव अभिषेक मल और अच्छा पटेल को निर्देश दे दिया कि वे 1 जून के बाद जिस ग्राम पंचायत के इस आदेश का अनुपालन नहीं पाया जाए उसकी सूचना निदेशक पंचायती राज को उपलब्ध कराएं निदेशक पंचायती राज हर बुधवार को यह सूचना शासन शासन को भेजेंगे इसके अलावा संबंधित अधिकारी भी इसकी निगरानी करेगी कि यह कार्य व्यवस्था के अनुरूप हो रही है या नहीं ।
आपको ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना तेजी से की जा रही है ग्राम पंचायत स्तर पर विश्वराज परियोजनाओं को अपलोड करने के लिए कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था की गई है अब तक 46000 पंचायतों को यह संसाधन मिल चुके हैं शेष को जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा ग्राम सचिवालय पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर सकें इसके लिए हर ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है इसके बाद भी इस कार्य को अमलीजामा नहीं मिल रहा है जिसके साथ दें या सख्त निर्देश जारी किया है अगर देखा जाए कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार पदभार संभालने के बाद काफी सख्त नजर आ रहे हैं और वह हर विभाग पर अपनी पहली नजर बनाए हुए हैं अब देखना यह है कि इस शासनादेश का कहा तक अनुपालन होता हैl
