अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज ने प्रत्येक दशा में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय एवं वर्मी कम्पोस्ट अनिवार्य रुप से दो माह के अन्दर बनाये जाने के दिये निर्देश अपूर्णता/अनारम्भ की स्थिति में पंचायत सचिवों का वेतन रोके जाने का भी दिया है निर्देश
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज ने प्रत्येक दशा में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय एवं वर्मी कम्पोस्ट अनिवार्य रुप से दो माह के अन्दर बनाये जाने के दिये निर्देश
अपूर्णता/अनारम्भ की स्थिति में पंचायत सचिवों का वेतन रोके जाने का भी दिया है निर्देश
सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायतों में निर्धारित गड्ढों में ही करेगें कूडा निस्तारण
अपर मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुपालन में डीपीआरओ ने सभी सचिवों को इसका अक्षरशः पालन किये जाने की, की अनिवार्यता, अन्यथा रोके जायेगें वेतन, होगी कार्यवाही
रिपोर्ट हरिशंकर त्रिपाठी
देवरिया 25 जून। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज सिंह द्वारा वीडियों कान्फ्रेसिंग की गयी, जिसमें उनके द्वारा प्रदेश के सभी डीपीआरओ को सम्बोधित करते हुए निर्देश दिया गया कि सभी पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय को प्रत्येक दशा में दो माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये। अब पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के रुप में विकसित होगा, जिसमें एक लैपटाप व कम्प्यूटर की उपलब्धता के साथ एक आपरेटर की तैनाती की जायेगी। उन्होने यह भी कहा कि जिस ग्राम सभा में जमीन अनुपलब्ध अथवा विवादित है, वहां ग्राम पंचायते इसके स्थापना के लिये जमीन खरीद सकेगीं। उन्होने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10-10 गड्ढंे कूडा निस्तारण हेतु बनाये जाने का भी निर्देश दिया। एक वर्मी कम्पोस्ट का गड्ढा प्रत्येक गांव में बनाये जाने हेतु निर्देशित किया। ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारी प्रत्येक दशा में उस गड्ढे में ही कूडा निस्तारण करेंगें।
अपर मुख्य सचिव ने कडे लहजे में यह निर्देश दिया कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव पंचायत भवन अथवा शौचालय नही बनवायेगें, उसके वेतन रोकते हुए उनके विरुद्ध अनुशासकीय कार्यवाही की जाये। इसे सभी डीपीआरओ सुनिश्चित कर ले कि यदि कोई पंचायत भवन का कार्य पूर्ण नही होता है, तो संबंधित के विरुद्ध़ कार्य की जाये।
इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने अपर मुख्य सचिव का दिये गये निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए सभी ग्राम पंचायत सचिवों को पत्र निर्गत करते हुए निर्देशित किया है कि वे सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक दशा में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, कूडा निस्तारण हेतु गड्डा व वर्मी कम्पोस्ट बनाये जाने की कार्यवाही तय अवधि के अन्दर सुनिश्चित करेंगें, अन्यथा जहां भी अपूर्ण व निर्देशों की अवहेलना मिलेगी, उनका वेतन रोकने के साथ ही कार्यवाही की जायेगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस जनपद में 37 सचिव ऐसे है, जहां पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरु नही किया गया है, जिनके वेतन रोकने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिये उन्होने आगाह करते हुए कहा कि यदि वे निर्माण कार्य शुरु करा देते है तो निर्धारित तिथि 28 जून तक उनका वेतन नही रोका जायेगा, इसके उपरान्त कार्य नही शुरु किये जाने की दशा में कार्यवाही करते हुए सचिवो का वेतन रोका जायेगा।
