स्प्रिन्कलर सिस्टम पर पायें 90% तक सब्सिडी राज्य सरकार दे रही अवसर यूं उठाये लाभ_*
स्प्रिन्कलर सिस्टम पर पायें 90% तक सब्सिडी राज्य सरकार दे रही अवसर यूं उठाये लाभ_*
एडवोकेट प्रताप सिंह सुवाणा
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) द्वारा लघु और सीमांत किसानों के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है. अगर किसान स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई (Irrigation by sprinkler method) करना चाहते हैं, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी (Subsidy on sprinkler sets) प्रदान की जा रही है. किसान स्प्रिंकलर विधि का इस्तेमाल कर कम पानी में फसलों को सिंचाई कर सकते हैं. किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वह ड्रिप इरीगेशन को अपनाकर फसल का उत्पादन बढ़ाएं. इसके लिए किसान सरकारी सब्सिडी (Sarkari subsidy) का लाभ भी उठा सकते हैं.
क्या है स्प्रिंकलर पर सब्सिडी की योजना?
(What is the subsidy scheme on sprinklers?)
स्प्रिंकलर सेट लगाने पर किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. यह सब्सिडी 2 हेक्टेयर तक मान्य होगी. इससे अधिक भूमि पर स्प्रिंकलर सेट लगाने के लिए 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना का लक्ष्य है कि फसलों की सिंचाई के दौरान पानी की बर्बादी को रोका जा सके, इसलिए राज्य में स्प्रिंकलर सेट लगवाकर सिंचाई करने पर जोर दिया जा रहा है. बता दें कि इस सेट के जरिए पाइप द्वारा सीधे फसलों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जा सकता है, इस तरह मजदूरी की भी बचत होती है.
सब्सिडी के लिए पात्रता (Eligibility for subsidy)
किसान उत्तर प्रदेश का होना चाहिए.
किसान के पास क्रियाशील अवस्था में बोरिंग होनी चाहिए.
चयनित विकास खंडों में विभागीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय विभागीय कार्मिकों के जरिए किसानों का चयन किया जाएगा.
ज़रूरी दस्तावेज़ (Required documents)
आधार कार्ड
भूमि की पहचान के लिए खतौनी
बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
ऐसे करें आवेदन (Do the application)
अगर किसान इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वह उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upagriculture.com/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
स्प्रिंकलर सेट लगवाने की लागत (The cost of installing a sprinkler set)
अगर किसान 1 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर सेट लगवाते हैं, तो लगभग 70 हजार से 1.40 लाख रुपए तक का खर्चा आता है. किसान को पहले यह राशि अपने पास से खर्च करनी पड़ती है. इसके बाद कुल लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा बैंक खाते में वापस आ जाता है।
