यूपी में सफाई कर्मचारियों का चौंकाने वाला मामला! ₹42 हजार वेतन, लेकिन सफाई के लिए रखे जा रहे निजी मजदूर
यूपी में सफाई कर्मचारियों का चौंकाने वाला मामला! ₹42 हजार वेतन, लेकिन सफाई के लिए रखे जा रहे निजी मजदूर
लखीमपुर खीरी से सामने आई जांच में मैरिज हॉल, सीमेंट एजेंसी और पेट्रोल पंप जैसे कारोबारों का खुलासा; प्रधान-सचिव की कथित मिलीभगत पर भी उठे सवाल
HS LIVE NEWS | भरोसा सच का
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सफाई व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार, लखीमपुर खीरी जनपद में कुछ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पर सरकारी ड्यूटी के बजाय निजी मजदूरों से सफाई करवाने और स्वयं दूसरे कारोबार संचालित करने के आरोप सामने आए हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ सफाई कर्मचारियों के पास मैरिज हॉल, सीमेंट एजेंसी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पेट्रोल पंप जैसे व्यवसाय हैं। वहीं, गांवों में सफाई कराने के लिए कथित तौर पर ₹300 से ₹400 प्रतिदिन की मजदूरी पर निजी लोगों को रखा जाता है।
₹42 हजार वेतन, सफाई का जिम्मा मजदूरों पर?
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगभग ₹42 हजार मासिक वेतन मिलता है। इसके बावजूद कुछ कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सफाई कार्य नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि कुछ कर्मचारी अपने निर्धारित गांवों में सफाई कराने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं।
प्रधान और सचिव की भूमिका पर भी सवाल
इस पूरे मामले में ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों की कथित मिलीभगत का भी उल्लेख किया गया है। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय निजी मजदूरों से काम करवा रहे हैं और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यह ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था और सरकारी धन के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
अब प्रशासन की जवाबदेही तय होना जरूरी
इस मामले में संबंधित विभाग को निष्पक्ष जांच कराकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सफाई कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर जिम्मेदारी निभाएं। ड्यूटी में लापरवाही, फर्जी उपस्थिति या मिलीभगत प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
साथ ही, यह भी आवश्यक है कि ईमानदारी से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को इस तरह के आरोपों से अलग रखा जाए।
सबसे बड़ा सवाल: जब सरकार वेतन सफाई के लिए दे रही है, तो गांवों की सफाई वास्तव में कौन कर रहा है?
अब देखना होगा कि संबंधित प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है।
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