जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सलेमपुर तहसील में की सुनवाई कुल 73 प्रकरण आये 11 का हुआ समाधान
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सलेमपुर तहसील में की सुनवाई
कुल 73 प्रकरण आये 11 का हुआ समाधान
संपूर्ण समाधान दिवस में आवेदन के एक घण्टे के भीतर दर्ज हुआ वरासत
अवशेष प्रकरणों का निस्तारण 7 दिन के भीतर करने का निर्देश
सभी संबंधित पक्षों को सुनकर गुणवत्तापूर्ण हो निस्तारण:डीएम
रिपोर्ट ऋषिकेश दूबे
देवरिया, 18 मार्च। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने शनिवार को सलेमपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अंतर्गत फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया। कुल 73 प्रकरण आये जिनमें से 11 का समाधान कर दिया गया है। अवशेष प्रकरणों का निस्तारण संपूर्ण समाधान दिवस शासनादेश में निर्धारित सात दिन की समयावधि के भीतर करने का निर्देश दिया।
ग्राम दनउर निवासी हरि मूरत सिंह ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने 2 मार्च 2023 को वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था जिसे लेखपाल ने बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया। जिलाधिकारी ने लेखपाल को तत्काल अभिलेखों की जांचोंपरांत ऑनलाइन वरासत दर्ज करने का निर्देश दिया और संपूर्ण समाधान दिवस में आवेदन के महज एक घन्टे के भीतर वरासत दर्ज कर लिया गया। ग्राम पिपवा दवन निवासी विवेक सिंह ने हर घर नल जल योजना के अंतर्गत बिछाई गई पाइप से लीकेज होने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने तत्काल जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता अखिलेश आनंद को मौके का निरीक्षण कर समस्या का समाधान कराने का निर्देश दिया। डीएम के निर्देशानुसार लीकेज ठीक करा दिया गया।ग्राम बरसीपार निवासी दिव्यांग हरेंद्र कुमार राजभर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी ने पात्रता संबंधी शर्तो को पूरा करने की स्थिति में नए सर्वे में उन्हें शामिल करने का निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिया। ग्राम कुंडौली निवासी रजनीश कुमार सिंह ने इंटरलॉकिंग रास्ते के निर्माण के संबंध में शिकायत की। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व निर्माण में बाधा पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीसी मनरेगा ने मौके का निरीक्षण कर प्रकरण का समाधान कराया।
सलेमपुर तहसील में आज आये कुल 73 प्रकरणों में से 39 राजस्व, 12 पुलिस, 8 विकास तथा 14 अन्य विभागों से संबंधित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में ऐसे कई प्रकरण आते हैं जिनमें कई पक्ष संबंधित होते हैं और बिना मौके पर गए समाधान संभव नहीं होता है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व सहित समस्त विभागों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण सभी संबंधित पक्षों को सुनकर गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। सात दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात समीक्षा की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने पुलिस से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग आपस में समन्वय कर समस्याओं का समय से निस्तारण करें।
इस अवसर पर सीएमओ डॉ राजेश झा, डीएफओ जगदीश आर, एसडीएम अरुण कुमार, सीओ देवानन्द, जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय, डीएसओ संजय पांडेय, डीआइओएस विनोद राय, तहसीलदार मिसरी लाल चौहान सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
बॉक्स संख्या 1
35 वर्ष की आयु में बना दिव्यांगता प्रमाण पत्र
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर संपूर्ण समाधान दिवस पर आयोजित होने वाले दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाने के विशेष कैंप में 11 दिव्यांगजनों का यूडीआईडी नंबर जनरेट किया गया एवं प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया। पिपरा धन्नी निवासी 35 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र विजय गुप्ता ने भी आज आयोजित विशेष कैंप में दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। धर्मेंद्र ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रयासरत था, हर बार उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाता था। आज जिलाधिकारी की पहल पर तहसीलों में आयोजित हो रहे विशेष कैंप में उनको प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार धर्मेंद्र को दिए पेंशन भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसके लिए आवेदक को आय प्रमाणपत्र, आधार, बैंक पासबुक एवं ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा
